Logo १५ असार २०८३, सोमबार | Mon Jun 29 2026


मापदन्डविपरीतका पेट्रोलपम्प हटाइँदै, यस्तो हुनुपर्छ पेट्रोलपम्प


0
Shares

दीपक श्रेष्ठ र योगेश लामा (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २८ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक र मानवबस्तीसँग जोडिएका पेट्रोलपम्प हटाउने तयारी गरेको छ ।

मापदन्डभित्र नपरेका पेट्रोलपम्पका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको र मानवबस्तीमा जोखिम देखिएको भन्दै सरकारले त्यस्ता पम्प हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सन्चालित कतिपय पेट्रोलपम्पले सरकारले तोकेको मापदन्ड पूरा गरेका छैनन् ।

मापदन्ड पूरा नगरेका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ भने मानवबस्तीसमेत जोखिममा परेको गुनासो आउने गरेको छ ।

पेट्रोलपम्पलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पटक–पटक पहल गरेपनि सफल भने भएको छैन ।

नेपाल आयल निगमले अहिले फेरि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली २०७५ तयार गरेर मापदन्डविपरीत सन्चालित पेट्रोलपम्प हटाउने पहल थालेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको अग्रसरतामा सडक विभाग, आयल निगम, नेपाल प्रहरीले संयुक्तरुपमा समिति गठन गरेर अग्रसरता लिएका हुन् ।

समितिले दिएको सुझावअनुसार मापदन्डमा नपरेका पेट्रोलपम्प हटाइने महानगरको दाबी छ ।

महानगरपालिकाको सहरी सुव्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक हरि कुँवर भीडभाड हुने सडक र मानवबस्तीबाट पेट्रोलपम्प हटाएरै छाड्ने बताउँछन् ।

यसअघिपनि महानगरीय ट्राफिकले पम्पहरुको अवस्थिति अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा १५ ओटा पम्प मापदन्डविपरीत सन्चालनमा रहेको देखिएको थियो । तिनीहरुलाई तत्काल कारबाही गरिने स्रोतको दाबी छ ।

नियमावलीमा पम्प सन्चालनका लागि विभिन्न मापदन्ड तोकिएको छ । जसअनुसार सुरक्षाका लागि अर्थपिट, अग्नि सुरक्षा, इमरजेन्सी सटअफ सिस्टम पेट्रोलपम्पमा राख्नुपर्छ ।

यसैगरी, टेकट्रक बन्डिङ प्वाइन्ट, जेनेरेटरको दूरी, सेवाग्राहीका लागि शौचालय, पिउने पानी, कफीसप, किनमेल स्टोर, एटीएम काउन्टरपनि पेट्रोलपम्पमा हुनैपर्दछ ।

सवारी–साधन पार्किङको सुविधा, हावा भर्ने सुविधा, प्राथमिक उपचारस्थल पनि हुनुपर्दछ ।

बिक्रेताको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, प्रोप्राइटरको नाम, सम्पर्क फोन नम्बरअंकित ठूलो बोर्ड राख्नुपर्नेपनि मापदन्डले तोकेको छ । तर, देशका अधिकांश पेट्रोलपम्पमा यस्तो व्यस्था गरेको पाइँदैन ।

मापदन्डविपरीत रहेका सबै पेट्रोलपम्प हटाउने सिफारिससहितको प्रतिवेदन आउँदो चैत १५ गतेसम्ममा सरकारलाई बुझाउने समितिको तयारी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्