फाइल फोटो
मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले संविधान सबैको लागि भएको र सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पस्ट पारे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले ‘लोकतन्त्रको ऐनाले हेर्दा न्यायालय स्वतन्त्र देखिनुपर्ने भएपनि लोकतन्त्रको हिस्सेदारले नै त्यसको विपरीत काम गरेको’ आरोप लगाए ।

उनले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको र सविधानको मर्मअनुरुप नरहेको टिप्पणी गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द पन्थीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा इतिहासमै ठूलो भुल भएको बताउँदै ‘न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनेर हाम्रो कानुनको कागजमामात्रै लेखिएको तर व्यवहारमा देख्न नपाएको’ गुनासो गरे । रासस