स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन सांसदको माग

                                                                                                 फाइल फोटो
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसदमार्फत् सार्वजनिक गर्न उनीहरुले मागसमेत गरेका थिए ।

बैठकमा नरसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समावेश गर्न, बजारमा तरलताको अभाव रहेकाले त्यसको समाधान गर्न, काठमाडौं जिल्लाको विकास बजेटभन्दा ६ नम्बर प्रदेशको १० जिल्लाका बजेट कम भएकामा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराइयो ।

शून्य समयमा आफूहरुले जनताका समस्याकाबारेमा राखेका कुराहरु सरकारले नसुनेको गुनासो गर्दै शून्य र विशेष समयमा उठेका जिज्ञासालाई ‘प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने कुरा कहाँ हरायो ?’ भन्ने प्रश्न सांसदहरुले गरेका थिए ।

यसरी धारणा राख्नेमा रामकुमार भट्टराई, रामकृष्ण यादव, रामनारायण विडारी, रामहरि खतिवडा, रामेश्वर फुयाँल, रीता रावल, ललितकुमारी रेग्मी, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, विकास लम्साल र बुद्धिराम भण्डारी थिए । रासस