निर्वाचनको बाटो खुल्यो, अब स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने (भिडियो रिपोर्ट)

विधेयक पारित भएसँगै एकातर्फ निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्ने थाल्ने बाटो खुलेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई निर्वाचनको मिति घोषण गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।

विहीबार बसेको संसद बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित गरिएको हो ।

पारित भएको विधेयकअनुसार अब सरकारले स्थानीय निकायको नभइ स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

केही दलको असन्तुष्टिकाबीच पारित भएको यो विधेयकले स्थानीय निर्वाचनका लागि कानुनी वातावरण बनेको उपप्रधानमन्त्री एंव गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए ।

१५ वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन । विधेयक पारित भएपनि विहीबारसम्म सरकारले निर्वाचनको मिति भने अझै घोषणा गरिसकेको छैन ।

विधेयकअनुसार अब वडा तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरीएको छ भने गाउँपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमासमेत महिलाको ५० प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ ।

गम्भीर अपराधसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाहरुलाईसमेत उम्मेदवार बन्न बन्चित गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने चारओटा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेका छन् ।

अब सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रस्ताव टुंग्याउने र मिति घोषणा गर्ने काम गरेमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक असन्तुष्टिबाहेक सबै कुरा पूर्ण हुनेछ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।