आइतबार संसद बैठकको शुन्य समयमा धारणा राख्दै सांसदहरुले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण भनेकै चुनाव गराउनु रहेको बताए ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव हुन नसके देशमा गम्भीर राजनीतिक र सम्वैधानिक संकट उत्पन्न हुने भन्दै उनीहरुले मिति घोषणा गरी चुनावको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा एमाले सांसद सीता गिरी ओलीले संसदबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानून पारित भइसकेको अवस्थामा चुनावको मिति घोषणामा ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसद सफलदेव सुनुवारले स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणामा भइरहेको ढिलाईले सरकारको नियतप्रति नै शंका गर्ने ठाउँ बनेको बताए ।

यस्तै, सांसदहरु हर्कबोल राई, सूर्यकुमार बाला राईलगायतले चुनावको मिति घोषणा गरी मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरे ।

आजको बैठकले बोनस र आकस्मिक कोष विधेयकलाई छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले संकटापन्न बन्यजन्तु तथा बनस्पतिको अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

यस्तै, विकास समितिको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७३ संसदमा पेश भएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति रविन्द्र अधिकारीले संसदको विभिन्न समिति तथा सरकार स्वयंले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएको बताए । अन्यथा संसद र सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने सभापति अधिकारीको भनाई छ ।

यस्तै सांसद रामनारायण विडारीले सरकारले विकास निर्माणलाई टेन्डरमा दिँदा सस्तो कम्पनी खोज्ने र सकेसम्म विदेशीलाई दिने गरेको कारण यसको काम चित्तबुझ्दो नभएको धारणा राखे ।