प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णय मंगलबार सुनाइने भएको अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उक्त विषयमा सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र सहन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई भएको हुँदा कानुनसम्मत् सरकारले नियुक्त गरेको तर्क राखेका थिए ।

रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफ दिनेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले कानुनी आधारबिना प्रहरी नायब निरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको तर्क राखेका थिए । चन्दका पक्षबाट भने कुनैपनि अधिवक्ताले बहस गरेनन् ।

आइतबार नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भट्ट र शम्भु थापा तथा अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, शिवकुमार यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।

बहसकाक्रममा उनीहरुले प्रहरी ऐनअनुसार वरीयताकाक्रममा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको हुनाले उनलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने आफू वरीयताको १ नम्बरमा रहेको भन्दै सिलवालले पनि रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक प्रकाशकुमार अर्यालले पनि आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले संविधानविपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जनाउँदै प्रहरी नियमावलीअनुसार आफू कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको हुँदा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

वरीयताक्रमले अर्याल २ नम्बरमा छन् । रासस