प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले मंगलबार अपराह्न परमादेश सुनाउँदै सरकारी निर्णय प्रहरी नियमावलीविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ विपरीत रहेकाले उत्प्रेषण तथा परमादेशद्वारा खारेज हुने ठहर गरेको हो ।

सरकारले गत फागुन १ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णयबाट वरिष्ठताक्रम मिचिएको दाबी गर्दै कपिलदेव ढकाललगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने वरिष्ठताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सर्वोच्च पुगेका थिए ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका चारजना बहालवाला नायब महानिरीक्षकहरुको विगत चार वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी योग्यतम् व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्काल नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारीसमेत गरेको छ ।

सरकारले गत फागुन १ गते डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए भने डीआइजी नवराज सिलवाल पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।

त्यसलगत्तै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै चन्दलाई महानिरीक्षकको कार्यभार सम्हाल्नबाट रोकेको थियो ।

मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै पूर्ण इजलास नै गठन गरिएको थियो । जसमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरचन्द्र खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपाठ (पीडीएफ) पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्