थ्रेसहोल्ड के हो ? संसदमा साना दलको प्रतिनिधित्व रोक्न विधेयक अपूर्ण (भिडियो रिपोर्ट)

३ प्रतिशत मत नल्याउने दलको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नै नहुने गरी प्रतिनिधिसभा ऐनमा व्यवस्था गरेमात्र थ्रेसहोल्डको औचित्य रहने विज्ञहरुको तर्क छ ।

थ्रेसहोल्ड भनेको संसदमा प्रतिनिधित्व हुने सीमा निर्धारण हो । तर, संसदले पारित गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा त्यो कुरा स्पस्ट नभएपछि थ्रेसहोल्डले साना राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व रोक्ने भन्ने कुरामा आशंका उब्जिएको छ ।

अहिले पारित गरेको विधेयकले समानुपातिक कुल मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउने र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये कम्तीमा पनि एक सिट प्राप्त गर्ने दललाईमात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने भनिएको छ ।

यदि योमात्र व्यवस्था गरिएको खन्डमा साना दलहरुको प्रतिनिधित्वलाई रोक्न सकिने छैन । साना दलहरु त्यसपछि संसदमा स्वतन्त्रको हैसियतमा हुनेछन् र राजनीतिक जोड–घटाउमा उनीहरुको भूमिका हुनेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल संसदले पारित गरेको विधेयकलेमात्र साना दलको प्रतिनिधित्व रोक्न नसकिने बताउँछन् ।

विधेयकमा राजनीतिक दल राष्ट्रिय बन्ने मापदन्डमात्र उल्लेख भएको भन्दै त्यसलाई थ्रेसहोल्ड मान्नै नसकिने र साना दल स्वतन्त्रको हैसियतमा संसदमा सहभागी बन्ने बाटो बाँकी नै रहेको बताउँछन् डा. बराल ।

यदि प्रतिनिधिसभा ऐनमा ३ प्रतिशतको व्यवस्था प्रतिनिधित्वसँग जोडिएर आयो भने अहिलेको अवस्थाअनुसार संसदमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

साना दललाई पनि एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाने अवसर जुट्नेछ । थ्रेसहोल्डकैबारेमा पनि अध्ययन गरेका चिन्तक कृष्ण हाछेथु संसदले पारित गरेको विधेयककोभरमा यसबारे कुरा गर्न नसकिने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागिमात्र मापदन्ड तोकिएको भन्दै स्वतन्त्र हैसियतमा साना शक्तिहरुको उपस्थितिलाई यो विधेयकले नरोक्ने उनको तर्क छ ।

दुबै विज्ञहरु यसलाई जनताको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा कानुन बनाउँदा प्रतिनिधित्वको कुरा नै स्पस्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्)