अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आइतबार (आज) दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा विसं २००९ को नेपाल गजेटमा निस्केको नेपाल–भारतबाट सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य देखाई अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुुपर्ने, दुई देशको खुला सिमानाको व्यवस्थापन र नियन्त्रण नहुँदा आतंककारी, तस्करीजस्ता गतिविधि हुने भएकाले सिमानामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सीमामा नेपालीले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको हुँदा सिमानामा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सन् १८१६ र १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्धमा समेत खुला सिमाना नलेखिएको हुँदा पुनरावलोकन गर्न परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । रासस