काठमाडौं, असार ५ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा राजस्व कम उठेको, वन विनास भएको तथा अनियमितता बढेको भन्दै समिति सदस्य प्रदीप यादवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली बनाएको हो ।

गत जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै काठ ओसार–पसारमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनसकेको थिएन ।

लेखा समिति सदस्यहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै यो कार्यक्रममा हुने वन फँडानी नियन्त्रण तथा अनियमितता रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले यसबारेमा मन्त्रालयलेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलेमात्रै निर्देशन दिने भन्दै आफू सचिव रहेपनि यो विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए ।

२०७१ सालबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सुरु भएपनि यो अवधिमा जम्मा ३.९ क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको र योजनाअनुसार काम हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।