जसका लागि संशोधन ल्याइएको हो, उसैले नमान्ने प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारले नै निर्वाचनलाई अलमल्याउने काम गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् ।

सरकारले विपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँगको छलफलबाटै नयाँ संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको बताएपनि मधेसी मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक अन्योल थप बढेको छ ।

सोही संशोधनमा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरिएपछि सरकार कतै संघीयताको सिद्धान्तविपरीत काम गर्दै त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

मधेसी दललाई खुसी बनाउने नाममा ल्याइएको यो प्रस्तावले ७४४ स्थानीय सरकार प्रमुखका अधिकार कटौती गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा ८६ को २ मा राष्ट्रियसभाको निर्वाचकमन्डलकारुपमा गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकारले अहिले दर्ता गराएको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचकमन्डलबाट उनीहरुलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसले गर्दा केन्द्रीय तहमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध तोडिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २ सय ७४ को ४ र ५ मा रहेको व्यवस्था हटाइएको छ ।

प्रदेशसभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाएर संघीय संसदले गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य नयाँ संशोधन प्रस्तावले दीर्घकालीनरुपमा असर गर्ने बताउँछन् ।

मधेसी दलहरुको जोडमै मुलुकमा संघीयता स्थापित भएको थियो, अहिले उनीहरु नै तत्कालीक माग सम्बोधन गराउन यो निर्णयमा पुग्दा दीर्घकालनीरुपमा गम्भीर क्षति हुनसक्ने बताउँछन् उनी ।

नयाँ संशोधन प्रस्तावले संविधानको मुल सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको र नेपालले अंगालेको संघीयताको सिद्धान्तविपरीत भएको भनाइ छ आचार्यको । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्