मधेसकेन्द्रित दलको बुधबारको बैठकले सरकारले पछिल्लोपटक संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन नहुने जनाउँदै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेतालाई बिहीबार टेलिफोन गरेर वार्ताका लागि आउन र कुनैपनि बहकाउमा नलाग्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई वार्ता र संवादमा आउन र नमिलेका विषयलाई मिलाएर जान सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय भएकाले कुनैपनि बहकाउमा नलाग्न र राष्ट्रिय विषयलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट नै हल गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।

सरकारले गत मंसिर ५ गते संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर गत मंगलबार नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त संशोधन प्रस्तावलेसमेत आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भनी मधेसकेन्द्रित दलले प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले वार्ता र संवादका माध्यमबाट नमिलेका विषय मिलाउन सकिने ठाउँ भएको बताउँदै कुनैपनि आग्रह तथा पूर्वाग्रहले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने स्पस्ट गरे ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल संवादमा आउन र राजधानीमा नै रहेर समस्या समाधानमा केन्द्रित रहनसमेत उनीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सरकारले मधेसकेन्द्रित दलकै आग्रहमा संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सोही प्रस्तावको वरिपरि रहेर संवाद गर्न र सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मुलुक र जनताको आवश्यकतानुसार नै सरकार अगाडि बढेको र सबै दल तथा पक्षलाई मिलाएर अगाडि जानसमेत सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताले सकारात्मकरुपमा लिँदै वार्तामा आउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी गराएका छन् । रासस