फाइल फोटो
गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका केही सफल काम शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको लामो बलिदानीमार्फत् जारी भएको नेपालको संविधानअन्तर्गत् वर्तमान सरकार गठन भएपछि संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाइ यसको कार्यान्वयन, राज्यको पुनःसंरचना, संक्रमणकालको व्यवस्थापन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको प्रमुख ध्येय सरकारले तय गरेको र त्यसमा सफलताउन्मुख भएको बताए ।

केन्द्रीकृतरुपमा लामो समयदेखि सिंहदरबारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोत–साधन जनताको घरदैलामा पुर्‍याउने दिशामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकराल रुप लिँदै गइरहेको ऊर्जा समस्यालाई समाधान गर्न ‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत् मुलुकभर नै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सरकार सफल भएको स्पस्ट गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने–‘इच्छाशक्ति र निष्ठा भएपछि छोटो समयमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष महसुस हुने केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखायौं । यसबाट गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धालगायतले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारी भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव हुने रहेछ भन्ने सन्देशको प्रवाह भएको छ ।’

विभिन्न स्वार्थ समूहको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स लिने तर कामै सुरु नगर्ने, सुरु गरेर पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन वर्तमान सरकार सफल भएको बताउँदै उनले ‘अब एकाध वर्षमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने अवस्था सिर्जना भएको छ’–भने ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत् जनताको लगानीमा ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘मुलुकका आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको र लामो समयपछि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको र विगत १२ वर्षमा सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धिको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याइएको छ’–भने ।

सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घन्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेको उनले उल्लेख गरे ।

उनकाअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सुरुआत गरेको, विगतमा रु सात लाखमात्र पाउने व्यवस्थामा रु २० लाखसम्म थप गरी रु २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको, विदेशमा रहने सबै नेपालीको अनिवार्यरुपमा बिमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको र वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० लाख नेपाली लाभान्वित भएका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा काम नगर्ने तर निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई व्यवस्थित गरिएको, यातायात क्षेत्रमा नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्ती कम गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरिएको र शाखा कार्यालय विस्तार गरिएको उल्लेख उनले गरेका छन् ।

भाषा आयोगको गठन गरिएको तथा प्रदेशमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितको अनुदानमा रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख पुर्‍याइएको, अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाहेक १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण सुरुआत गरेको जानकारी दिएका छन् ।

उनकाअनुसार वि.सं. २०७१ को बाढी–पहिरो र डुबानबाट पूर्णरुपमा घरमा क्षति पुगेका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत वितरण गर्न रु दुई अर्ब ९८ करोड निकासा गरी पहिलो किस्ताको रकम वितरणका लागि रु ८० करोड निकासा गरिसकिएको छ ।

शान्ति–प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गरिएको तथा सम्बन्धित ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई थप रु पाँच लाख
प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र जनयुद्धका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रभावित भएका परिवारलाई थप रु पाँच लाख दिने निर्णय गरी वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् ।

यसअघि रु पाँच लाख राहत पाएका पीडित परिवारले थप रु पाँच लाख पाउने र राहत वितरण प्रक्रिया पनि सुरु भएको स्पस्ट पार्दै उनले द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाका परिवारलाई थप रु पाँच लाख राहत वितरणले सरकार शान्ति–प्रक्रियाप्रति पूर्णरुपमा इमान्दार भएको स्पस्ट पारेको जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिइएको, समस्या समाधान भएको र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण पैदा भएको, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको, सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ’–उनले जानकारी दिएका छन् ।

विभिन्न कारणले रोकिएको हुलाकीमार्गको निर्माण पनि अत्यन्तै तीव्रगतिमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बिजुली र पानीको मिटरका लागि लालपुर्जा नै चाहिने व्यवस्था हटाइ नागरिकता र बसोबासका आधारमा बत्ती र पानीको लाइन दिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

‘गरिबका लागि सरकार’ कार्यक्रम सन्चालन गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको, गरिब घर–परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको तथा किसान आयोग एवं भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएकोसमेतलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सफल कार्यक्रम बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सातओटै प्रदेशमा सुपरजोन कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले कन्चनपुर सीमा क्षेत्रमा सहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका वासुदेव साहलाई सहिद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई रु १०/१० लाख राहत दिने निर्णय गरिएको स्पस्ट पारे ।

‘वर्तमान सरकारको हालसम्मको काम–कारबाहीबाट नेपाली जनतामा व्याप्त ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’जस्ता निराशाबोधक अवस्थाबाट ‘गरे हुने रहेछ’ ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक अभिव्यक्ति दिनसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको’ प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । रासस