नारायणी लामिछाने र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ९ । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले २०७४ चैतमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि उनले ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे ।

तर, कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदरमात्र २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै सार्वजनिक गरिएको रुपान्तरणको मार्गचित्र कार्यान्वयनको अवस्था भने औसतस्तरको नै देखिएको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा ‘कार्टेलिङ’ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने भन्दै गत असारमा अनुगमन गरेपछि चर्चामा आएका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कालीमाटी तरकारी बजारको व्यवस्थापन सुधारमा अझै सफलता हात पार्न सकेका छैनन् ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलिया नियन्त्रण गरेर किसान र उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने उनको उद्घोष घोषणामै सीमित भएको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलाप्रथाबाट सटर बिक्री गरी बिचौलिया हटाउने उनको प्रतिबद्धता भने कायमै छ ।

खाद्यवस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गर्न भन्डारण गृहहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रममा पनि मन्त्रालयको सक्रियता देखिएको छैन ।

मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीमा युवा कृषकहरुलाई समेट्न अभिलेख तयार गरी व्यावसायिक योजनाको साथै प्रतिफलमा आधारित ७० प्रतिशतसम्म ऋण अनुदानका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तर, त्यसको पनि प्रारुप आइसकेको छैन ।

मन्त्रालयले ७ ओटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामको विकासका लागि सक्रिय भएर काम गरिरहेको मन्त्री खनालले बताए ।

दूध उत्पादन क्षेत्रमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी दूधको राष्ट्रिय ग्रीडमा नसमेटिएका क्षेत्रलाई पनि दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी डेरीहरुको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रीडमा समावेश गरिने पनि मन्त्रालयको मार्गचित्रमा छ ।

मन्त्रालयले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आयात न्यूनीकरण गरी काम गरिरहेको मन्त्री खनाल बताउँछन् ।

मन्त्रालयले तय गरेको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गर्ने र दुईतिहाइ जनसंख्या संलग्न रहेको कृषिक्षेत्रको औसत वृद्धिदर अहिलेपनि औसत नै छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिउपजकै आयात बढ्दो छ ।

उखु किसान बक्यौता नपाएर निराश बनेका छन् भने तरकारी उत्पादक ‘गुणस्तरीय तरकारी फलेन, प्रदूणले बिग्रियो, बजार पाइएन’ भनेर डोजर चलाएर तरकारी पेलिरहेको दृष्यपनि बारम्बार दोहोरिरहेको छ ।

यो अवस्था हेर्दा तीन वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने आधार यो एक वर्षमा खडा हुन सकेको छैन ।

कृषिमा आधारित जनसंख्या धेरै भएको देशमा कृषि मन्त्रालय सबैभन्दा बढी दृश्यमा देखिनुपर्नेमा विगत एक वर्षमा त्योरुपमा चलायमान हुन सकेन ।

भिडियो हेर्नुहोस्