आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट पीडितलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको तथा पुनःनिर्माणकार्य र उचित बसोबासको व्यवस्था नभएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्दासमेत अधिकांश भूकम्पपीडित त्रिपाल तथा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका कारण उनीहरुको जीवनयापन कस्टकर भइरहेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।

पीडित गाँस बास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत न्यूनतम आवश्यकता र मानवअधिकारको उपभोगबाट वन्चित भएको, कतिपय वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसकेको तथा उनीहरुले राहत प्राप्त गर्न नसकेको, विद्यालय, अस्पताल सांकृतिक संरचनालगायतका सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन पुगेका तथा जोखिममा परेका नागरिकको अधिकार रक्षार्थ सरकारले उपलब्ध गराउने राहतलाई व्यवस्थित तबरले यथाशीघ्ररुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रासस