सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै आपसी वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बैठक आगामी जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिइन् ।

आइतबार अपराह्न १ बजेका लागि तोकिएको संसद् बैठक नबसी सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको हो ।

सभामुख घर्तीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा विधिवत् रुपमा प्रवेश भइसकेको अवगत गराउँदै भनिन्, ‘संसदमा प्रवेश गरिसकेको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक र विशेष अधिकार हो ।’

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्का दुई सय ४९ सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यही वैशाख १७ गते महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालमा दर्ता गरेका थिए ।

संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तानुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको धारणा व्यक्त गर्दै सभामुख घर्तीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम राज्यका तीनै निकाय आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने प्रस्ट मान्यता रहेको बताइन् ।

‘राज्यका प्रमुख निकायका बीचमा टकराव हुँदा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आसन्न निर्वाचनलाई समेत प्रतिकूल असर पार्दछ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिँदै राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले आआफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्दै धैर्य एवम् संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न आवश्यक छ ।’ (रासस)