प्रदीप पौडेल (इमेज)

पोखरा, फागुन ४ । गन्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण र संकटपूर्ण अवस्थामा गठन भएको सरकारले उल्लेख प्रगति गर्न नसके पनि केही सकारात्मक पहल भने भएका छन् ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनसहित गन्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ ।

शून्य आधारबाट सुरु भएको सरकारले केही महिना त भौतिक संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमै खर्चिनुपर्‍यो ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच ठूलै खटपट देखियो । प्रदेश सरकार गठन हुँदा निकै उत्साहित भएका नागरिक भने सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा ५ प्रतिशतमात्र विकास खर्च हुनु आफैंमा लज्जाजनक छ ।

प्रदेशले पहिलो वर्षमा जनताले अनुभूति हुनेगरी काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको स्वीकारोक्ति छ ।

यही निराशाकाबीच पनि एक वर्षे अवधिमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगाउन भने सरकार सफल बन्यो । आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा पनि यो प्रदेश तुलनात्मकरुपमा अगाडि नै देखिन्छ ।

गन्डकी प्रदेशले एक वर्षको अवधिमा २१ ओटा विधेयक पारित गरेको र ११४ ओटा विधेयकको कार्यविधि तयार भइसकेको जनाइएको छ ।

तर, जनताको दैनिकी र जीवनयापनसँग जोडिएका विषयले खासै प्राथमिकता पाएनन् ।

सुरुआती चरणमा सुशासन कायम गराउन केही पहल गरेजस्तो देखियो । अन्ततः त्यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।

सुशासन, विकास र समृद्धिको क्षेत्रमाभन्दा पनि सभा–समारोह उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममै बढी केन्द्रित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारको गति ढिलो भएको र यही अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने दाबी गर्छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्