न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार (आज) यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशीको हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी गराए ।

आदेशमा नेपाली नागरिकको चालक इजाजतपत्रलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गराउँदा नेपाली नागरिकको तथ्यांक विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलतासमेत असर पर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टंगोे नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ ।

आदेशमा इजाजतपत्र छाप्दा नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नागरिकको तथ्यांक सञ्चय हुने र विदेशीका हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सरकारले भारतीय कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिने भनी गरेको निर्णयका विरोधमा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले त्यसो गर्दा नेपाली नागरिकको तथ्यांक चुहिने जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस