फाइल फोटो
सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटी (ललितपुर)मा बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तहको सीमांकन र नामांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यही आधारमा अविलम्ब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न तराई–मधेसका दलको निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

सो तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले केही दिन सदन अवरोधसमेत गरेको थियो ।

गत वैशाख ३१ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि बिहीबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा एमालेले यो विषय पुनः उठाउने भएको बताइन्छ ।

पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशका जिल्लामा यही जेठ ३१ का लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ–‘निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारीका काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका अवस्थामा भ्रम र अन्योल उत्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको सीमांकन र संख्यालाई हेरफेर गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने पुनः स्पस्ट गर्दछौं ।’

आचारसंहिता उल्लंघनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रहरी, प्रशासन र राज्यका कतिपय निकायलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको भन्दै एमालेले खेद व्यक्त गरेको छ ।

दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभे्र, रसुवा, हुम्ला, रुकुम, नुवाकोट, मकवानपुर, रामेछापलगायतमा त्यस्ता घटना भएको भन्दै एमालेले ती घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

‘निर्वाचनकाक्रममा भएका आपराधिक क्रियाकलाप र राज्यसत्ताको दुरुपयोगसमेत गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापलाई गम्भीरताका साथ लिँदै आवश्यक कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’–बैठकपछि पार्टीका सचिव एवं प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता र आफ्नो हालसम्मको सफलताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आफ्ना प्रतिनिधिको चयनका लागि मतदान गर्ने सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित नेपालको संविधानलाई जनअनुमोदित गर्नाका साथै संविधान कार्यान्वयनका निम्ति थप आधारसमेत प्रदान गरेको एमालेको ठहर छ ।

निर्वाचनअघि संविधान संशोधन अस्वीकार्य
एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरिएको महाअभियोग र संविधान संशोधन प्रस्ताव औचित्यहीन भएकाले तत्काल फिर्ता लिइ संविधान कार्यान्वयन र तोकिएको समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

‘वान बेल्ट वान रोड’ समझदारीप्रति खुसी
एमालेले मित्रराष्ट्र चीनको नेतृत्वमा सुरु गरिएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) परियोजनामा नेपालको सहभागिताका लागि अघिल्लो सरकारका पालामा थालनी गरिएको प्रयासको निरन्तरतास्वरुप दुई राष्ट्रबीच औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकाप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ ।

यस परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्न सहयोग मिल्नेछ भन्ने विश्वास एमालेको छ ।

स्वास्थ्यलाभको कामना
बैठकले अस्वस्थ भइ उपचारकाक्रममा रहेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडाल र पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेलको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।