पहिलो चरणमा निर्वाचित कतिपय प्रतिनिधिहरुले सपथग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । अब उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् ।

स्थानीय सरकारले विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नतादेखि कर उठाउनेसम्मका विषयमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई ३ सय २७ वटा अधिकार प्रदान गरेको र त्यही जगमा रहेर काम गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

गाउँसभा र नगरसभाले विकासको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरिएको छ । जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ ।

यसैगरी जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यको अनुगमन पर्दछ भने जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वयको काम गर्नेछ । चुनावबाट जिल्ला समन्वय समितिको समेत गठन गरिनेछ । समितिले गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका काममा सन्तुलन कायम र अनुगमन गर्ने पर्दछ ।

स्थानीय सरकारमा तीन अंगको निर्माण गरिएको छ । कार्यकारिणी अंगको रुपमा गाउँ कार्यपालिका नगरपालिका, व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा गाउँसभा र नगरसभा रहेका छन् भने न्यायिक अंगको रुपमा गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको ढाँचा तयार गरिएको छ ।