प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको ६४औं बैठकले एकीकृत बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि अन्य सङ्घसंस्था÷निकायको सहयोग लिई बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता यामलाल भुसालले बताए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरण र भूगर्भविद्सहितको समूहले जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेका गोरखाको केरौजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्डे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको वेसिम्पामा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित जग्गाको छनोट गर्नेछ । सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने लाभग्राहीसँग परामर्श गरी उक्त समितिले एकीकृत बस्ती विकास गर्न उपयुक्त जग्गा छनोट गर्ने र त्यस्तो जग्गामा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उनले बताए ।

‘एकीकृत बस्तीको विकासका लागि सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रण, जग्गा प्राप्तिजस्ता पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई समेत सरकारी तवरबाट सम्बोधन गरिनेछ, उक्त कार्यका लागि अन्य संस्था वा निकायको पनि सहयोग लिई दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय भएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने ।

प्राधिकरणले हालसम्म पहिचान गरेका ११२ जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये पहिलो चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा अति प्रभावित पाँच जिल्लाका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । (रासस)