काठमाडौं, माघ २९ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा परेका नेपालीलाई दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बनेपछि आर्थिक विकासले तीव्रता पाउने आशा थियो ।

तर, शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकारको एक वर्षमा भएको आर्थिक विकासको गति भने त्यति सन्तोषजनक नभएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

स्थीर सरकारसँगै विकासको गतिले तीव्र फड्को मार्ने र विगतमा भएका आहतबाट मुक्ति पाउने आशामा रहेका नेपालीहरुका लागि एक वर्षको नतिजा ‘वाह’ भन्नुपर्ने अवस्था नभएकोे उनीहरुको भनाइ छ ।

ओली सरकार आएपछि विभिन्न क्षेत्रहरुमा करवृद्धि गरियो र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परिरह्यो ।

सरकारले यथार्थभन्दा महत्वाकांक्षी सपना बढी देखाएका कारणले जनतामा विश्वास कम देखिएको अर्थविद्हरु बताउने गर्दछन् । अर्काेतिर व्यापार घाटाको ‘ग्राफ’ पनि उकालो लागिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षकोे पाँच महिनामा नै ६ खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा पुगिसकेको छ ।

अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो वर्ष व्यापार घाटामा ३६ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विलासी वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढिरहेको बताउँछन् ।

सरकारले महत्वाकांक्षी कुराहरुभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस वर्ष चालू खाता घाटा पनि एक खर्ब १९ अर्ब बराबर पुगेको छ ।  विकास बजेट पनि पाँच महिनामा जम्मा २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

स्थानीय तहमा खर्च परिचालनमा सुधार नआउँदा पनि विकास बजेटमा कमी आएको अर्थविद् क्षेत्री बताउँछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी समायोजन नभइसकेकाले पनि विकास बजेटमा प्रभाव परेको उनको विश्लेषण छ ।

देशमा आन्तरिक लगानी पनि घटिरहेको तथ्याकं बताउँछ ।

त्यस्तै, बैंकहरुमा भएको तरलताको कमीका कारण पनि लगानी बढ्न नसकेको र सरकारले चाहिनेभन्दा बढी नै राजस्व लगाएको कारण पनि लगानी घटिरहेको जनाइएको छ ।

वैदेशिक लगानीमा पनि कमी आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्बको लगानी स्वीकृत भएको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा १० अर्ब बराबरकोमात्र लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।

यसले गर्दा अर्थतन्त्र सरकारले भनेझै गतिमा अघि बढ्न नसकी झन् स्थीरतातिर लागिरहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् क्षेत्रीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सेयरबजार पनि यस आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै सकरात्मक हुन सकेको छैन ।

सरकारले उपलब्धि र प्रतिफललाई विश्लेषण गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्नेमा अर्थविद्हरुको जोड छ ।