रमेश लम्साल (रासस)

नयाँदिल्ली, माघ २९ । भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने भन्दै त्यसबाट फाइदा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका जलस्रोत, नदी विकास तथा गंगा संरक्षणमन्त्री नितिन गडकरीबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताकाक्रममा भारतीय पक्षले सो आग्रह गरेको हो ।

नेपाल सरकारलेसमेत पानीजहाज सन्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको र अध्ययनको प्रक्रियासमेत सुरु गरेको सन्दर्भमा भारत सरकारले नै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग पानीजहाज सन्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको र एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न हुनेसमेत जानकारी गराएको हो ।

कोलकाता हुँदै हल्दियादेखि नारायणी नदी तथा दुई देशको सीमा त्रिवेणीघाटसम्मको जल यातायात मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै भारतीय पक्षले त्यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने बताएको थियो ।

भेटमा सहभागी भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जल यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा गरेको भारत भ्रमणमासमेत पानीजहाज सन्चालनको विषयमा भारतीय पक्षसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेको सन्दर्भमा मंगलबार मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको हो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जल यातायात र पानीजहाज सन्चालनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

भारत सरकारले कोलकातादेखि वनारससम्म पानीजहाज सन्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

सरकारले केही दिनपहिलेमात्रै पानीजहाज सन्चालनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो कार्यालयका लागि १६ जनाको जनशक्ति राख्ने तय गरिएको छ ।

यसअघि, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पनि पानीजहाज सन्चालनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोसी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने देखिएको छ ।

नेपालमा यसअघि वि.सं. २०२७ मा नै पानीजहाजसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको छलफलका आधारमा सरकारले जलमार्गकाबारेमा भारतीय पक्षसँग द्विपक्षीय परामर्शका लागि संयन्त्र नै बनाएको छ ।

भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म करिब एक हजार ४०० किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।

मन्त्री पुन र भारतीय जलस्रोतमन्त्री गडकरीबीच मंगलबार भएको छलफलमासमेत पानीजहाज र जल यातायातको विषयमा महत्वपूर्ण संवाद भएको र त्यसले छिट्टै परिणाम दिने भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

विगतमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको छलफलमासमेत गन्डकी नदीमा नै पानीजहाज सन्चालनमा ल्याउन सकिने विषयमा सहमति भएको थियो ।

द्विपक्षीय भेटवार्तामा लामो सममयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाकाबारेमा विचार–विमर्श भएको थियो ।

आयोजनाको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको भएपनि त्यसलाई अन्तिमरुप दिन सकिएको छैन ।

मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच भएको छलफलमा छिट्टै सो आयोजनाकाबारेमासमेत उचित निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा महत्वपूर्ण विचार–विमर्श भएको थियो ।

आयोजनाका सम्बन्धमा प्राविधिक तथा कर्मचारी तहमा भएको प्रगतिलाई अध्ययन गरेर कुनै न कुनैरुपमा निर्णय गरिने भएको छ ।

राजनीतिक तहबाटै केही समस्याको हल खोल्ने कि भन्नेबारेमासमेत उनीहरुबीच परामर्श भएको थियो ।

दुई देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव एवं, सहसचिवस्तरीय छलफल एवं बैठकमा भएका प्रगतिकाबारेमासमेत उनीहरुबीच कुराकानी भएको भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

दुई देशबीच ऊर्जा, जलस्रोतको क्षेत्रका के–कसरी प्रगति गर्ने र लगानीका आयामहरु के–कस्तो हुनसक्छन् भन्नेमासमेत छलफल भएको थियो ।

भेटवार्तामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पूरीलगायतको सहभागिता थियो ।