संसद सचिवालयका अनुसार हिजोदेखि शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकाएर प्रधानमन्त्रीले आजै जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

आजै बस्ने संसद बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटअघि सधैझै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिने छ । संविधानतः जेठ १५ मै सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खासै कुनै नयाँ योजना समेटिएका छैनन् । सत्तारुढ दलले निर्वाचन आचारसंहिता र विपक्षी दलको कारण नयाँ कार्यक्रम समेट्न नसकिएको बताएका छन् ।

उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको फाष्ट ट्रयाक निर्माण, स्थानीय तह, प्रादेशीक र संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नु र लोडसेडिङमुक्त नेपाल बनाउनु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

विपक्षी एमालेले भने नीति तथा कार्यक्रम चर्चा गर्न लायक नै नभएको बताएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सहमतिको भावनाअनुरुप सरकार चल्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा विपक्षीलाई एक्ल्याउने काम भएको गुनासो उनीहरुको छ ।