भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा दुई हजार स्वास्थ्य संस्था तथा उपकरणका लागि रु १७ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार (आज) व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक गरेकोे आव २०७४ /०७५ को वजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका तलब सुविधा स्थानीय तहबाटै वितरण गरिने तथा एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृशिशु, खोप, सुनौला हजार दिन, परिवार स्वास्थ्य, क्षयरोग, औलो नियन्त्रण, आयुर्वेदिक स्वास्थ्यलगायत सेवापनि स्थानीय निकायमै हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयमार्फत गरिने र आर्युवेदिक विश्वविद्यालय स्थापना, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

साथै, औषधि व्यवस्था ऐन परिमार्जन, सबै अस्पतालमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन अनिवार्य र वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बनाइने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । रासस