काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सहज भएको बताएका छन् ।

यद्यपी एनसेल विक्रीबापत् कति पूँजीगत लाभकर असुल गर्ने भन्ने सर्वोच्चको पत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले कर सम्बन्धी विवाद अष्पष्ट ब्याख्याका कारण उब्जिने गरेको भन्दै उनले आगामी दिनमा आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेरै प्रष्ट पारिने पनि बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदीय समितिपिच्छे फरक फरक निर्देशन आउने गरेको भन्दै संसदीय समितिबीच पनि समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

कुनै समितिले कर उठाउन भन्ने र कुनैले सेवा बिस्तार गर्न स्वीकृति दिने निर्देशनका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले समयमा बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार प्रदायक कम्पनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरी असुल गर्नेसम्मको तयारी सरकारले गरेको बताए ।

१३ वटा दूरसंचार कम्पनीले ७२ अर्ब ५८ करोड ३१ लाख कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

बैंठकमा सांसदहरुले कानून बमोजिम कर नतिर्ने कम्पनी खारेज गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।