सोमबार निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेपनि सरकारले मंगलबार साँझसम्म निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई भने अन्योल थपेको छ ।

सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको जेठ ३१ को सट्टा असार ९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, एकातिर सरकारले यो निर्णयको जानकारी आयोगमा दिएको छैन भने अर्कोतिर विपक्षी दल र मुस्लिम समुदायको असहमतिले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

त्यसमा पनि मिति सार्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सहभागी गराउन थप समय आवश्यक परेको तर्क गरिएकोमा नयाँ मितिमा पनि राजपाको सहभागिता निश्चित नभएकोले अर्को विरोधाभाष देखिएको छ ।

फलतः आयोगलाई निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन र व्यवस्थापकीय तयारी गर्न, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउन र मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या परेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरी चुनावमा नजाने अडान राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनेमा दल दर्ता गर्न भने सम्भव देखिएको छ । तर, माग गरे अनुसारचुनाव चिह्न भने नपाउने भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्राविधिक समस्या हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १८ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

दफा १८ मा दलका तर्फबाट मनोनयको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको हस्ताक्षरको नमुना १५ दिनअघि आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघि राख्न लागिएको छ ।

कानुन संशोधन भएपछिमात्रै निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता सहज हुने आयोगको भनाइ छ ।