सरकारले मिति सारेर मध्य असारमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा आलोचनासमेत गरेका छन् ।

पहिलोपटक देशभर एकै चरणमा गत वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णय गर्‍यो ।

चारओटा प्रदेशका लागि दोस्रो चरणको मिति जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको भएपनि सरकारले पुनः असार ९ गते गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै सरकारले पुनः असार १४ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि बाराका सर्वसाधारण चुनाव हुनेमै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

वर्षात् हुने र खेतीबाली लगाउने समयमा निर्वाचन सम्भव नभएको बहानामा सरकारले फेरि निर्वाचन सार्ने त होइन ? भनेर उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णय कृषकप्रतिको बेइमानी भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपनि बारामा चुनावी चहलपहल भने प्रायः ठप्प छ ।

पहिलोपटक निर्वाचन घोषणा हुनेबित्तिकै निर्वाचनमा सक्रिय भएका दलका कार्यकर्ता पनि अहिले सुस्ताएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालयहरु सुनसान देखिन्छन् । केही राजनीतिक दलका सम्भावित उम्मेदवार भने घरदैलो अभियानमा छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बारामा अहिलेसम्म उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरु चुनावमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेमा अझै अन्योलमा छन् । उनीहरुले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरे पनि प्रचारका लागि खुलेर आउन नसक्दा जिल्लामा चुनावी माहोल सिर्जना हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरुले चुनावी गतिविधिलाई तीव्रता नदिएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भने तयारी अघि बढाइरहेको छ । सुरक्षा निकायलेसमेत जिल्लामा आफ्ना गतिविधि बढाइरहेका छन् ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि त झन् स्थानीयबासीमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय तहका लागि भन्दै सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि जिल्लामा जनप्रतिनिधि नहुँदा र निर्वाचन पनि पटक–पटक पछि सारिँदा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रै नहुँदा कतै आफ्नो गाउँमा आएको बजेट ‘फ्रिज’ हुने त होइन भन्ने आशंकासमेत सिर्जना भएको छ ।