न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सोमबार छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु निवासी सुनिलकुमार चौहानले यही असार १ गते ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनैपनि काम–कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तथ्य, आधार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा आयोगलाई दिएको निर्देशनविपरीत स्थानीय जनतासँग छलफल र सहकार्य नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको जिकिर गर्दै त्यहाँ जनताको मौलिक हक हनन् हुन गएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा प्रदेश नम्बर–२ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नम्बर–५ का नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनैपनि काम–कारबाही अघि नबढाउन माग गरिएको छ । रासस