आयोगले आफैंले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सचिव सरुवाका लागि सिफारिस गरेपछि आयोगप्रति व्यापक आशंका पनि उब्जिएको छ ।

सरकारले बिहीबार मैनालीलाई आयोगबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने निर्णय गरेलगत्तै सचिव मैनालीले आफूलाई पूर्वाग्रह राखेर सरुवा गर्न लगाएको दाबी गरिरहेका छन् भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव पनि सचिव मैनालीको उछितो काड्न पछि परेका छैनन् ।

निर्वाचनको मुखमा बढेको यो हिलो छ्यापा–छ्यापले स्वायत्त भनिएको निर्वाचन आयोगभित्रको राजनीति पनि छताछुल्ल भएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट मन्त्रिपरिषदको कार्यालयतिर बसाइँ सर्न लागेका सचिव मैनालीले आयुक्तहरुको टोलीका लागि विलासी गाडी खरिदको सौखमात्र सतहमा देखिएपनि घरभाडा, खाइखुराकीलगायतका फजुल खर्च रोक्ने आफ्नो प्रयास पनि सरुवामा जोडिएको दाबी गरे ।

सचिव मैनालीले शुक्रबार हामीसित व्यावसायिक नैतिकताका कारण धेरै कुरा मिडियामा खोल्न नमिल्ने पनि बताए ।

संवैधानिक निकायका व्यक्तिले चढ्ने गाडी १६ सय देखि २ हजार सीसीसम्मको निर्धारण गरिएको छ । तर, आयुक्तहरुले निर्धारण गरिएको सीसीभन्दा बढीको गाडी खरिद गर्न लागेको बताइन्छ ।

आयोगमा २०६४ र २०७० सालमा यस प्रकृतिका गाडीहरु खरिद गरिएको बताइएको छ ।

दाताहरुले दिएका कयौं गाडीहरु अहिलेपनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । त्यत्तिमात्रै होइन, पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनकाक्रममा आयोगका आयुक्तहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत गोपनीयताकोसमेत ख्याल नगरी ‘कल डिटेल’ लिन खोजेको र त्यसको आफूले प्रतिवाद गरेकोसमेत सचिव मैनालीले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने सचिव मैनालीको सरुवाबाट आफ्नो काममा कुनै असर नपर्ने भन्दै शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा पत्रकारहरुका जिज्ञासाहरुको जवाफसमेत दिन इन्कार गरे ।

निर्वाचन आयोग ‘सरकारको कठपुतली’ बनेको आरोप लागिरहेकोबेला सचिवजस्तो उच्च ओहोदाको कर्मचारीको जबर्जस्ती सरुवाले आयोगप्रतिको विश्वसनीयता घटाउने निश्चित छ । त्यसमाथि यो प्रकरणले कर्मचारीहरुको मनोबलसमेत नगिराउला भन्न सकिँदैन ।