न्यायपालिकाका सबै तहमा उच्च प्रविधिको प्रयोग अवलम्बन गर्न, न्यायिक निकायका सबै कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न, संवैधानिक परिषदले कुनैपनि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि यो मापदन्ड लागू गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिमन्डलले जोड दिएको थियो ।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा उचो राख्न सम्बन्धित निकायका नेतृत्व वर्गलगायतले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिनिधिमन्डलले विगतमाजस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्ने गलत उदाहरण भविष्यमा दोहोरिन नहुनेतर्फ स्मरण गराएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कावा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो प्राथमिकता नै न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भएको र न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।

प्रतिनिधिमन्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाईं, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनीसहित सहभागी थिए । रासस