काठमाडौं, माघ १५ । संसदको अर्थ समितिले नेपाल टेलिकमको ‘फोरजी’ सेवा अबको एक वर्षभित्र देशभर विस्तार हुने आधार सुनिश्चित गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोरजी सेवा न्यूनतम् लागतमा विस्तार गर्नेगरी अघि बढ्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले फोरजी सेवा विस्तारबाट आगामी पाँच वर्षमा प्राप्त हुने राजश्व र लाभांसको आधारसहितको विश्वसनीय व्यावसायिक योजना बनाइ लागू गर्न पनि टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रमुख एवं विज्ञहरुसँग छलफल गरी समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा विज्ञ एवं टेलिकमका पूर्वप्रमुखहरुले टेलिकमलाई फोरजी सेवा विस्तारका लागि नयाँ प्रविधि खरिद गर्न दिन आग्रह गरेका थिए ।

टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन फोरजी सेवा विस्तार गर्नैपर्ने र त्यो अत्याधुनिक हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।

बैठकमा विज्ञ भेषराज कँडेलले टेलिकमको हालको फोरजीलाई ‘अपग्रेड’ गरेर नहुने भन्दै नयाँ प्रविधि खरिद गर्नैपर्ने बताए । नयाँ प्रविधिमा नगए टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, टेलिकमका पूर्वप्रमुख सुरेशकुमार पुडासैनी, अमरनाथ सिंह, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले पनि नयाँ प्रविधिमा नगए टेलिकम प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने र टेलिकम नै धरासायी हुने जिकिर गरेका थिए ।

पूर्वप्रमुख विश्वनाथ गोयलले पनि नयाँ प्रविधि नै खरिद गर्नुपर्ने भएपनि हाल भनिएको एक वर्षभित्र यो परियोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताए ।

उनले तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न नसके ठेक्का लिने कम्पनीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्न टेलिकमलाई सुझाव दिए ।