आइतबार (आज) मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले डा.केसीको आमरण अनशनकै कारण विधेयक संसदमा पेश हुन नसकेको जिकीर गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्ने गरी स्वास्थ्य वीमा ऐन पास गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्थानिय तहले ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र केन्द्रिय तहले २०–२० प्रतिशत औषधि खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नेपनि जानकारी दिए ।

पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीले सुरु गरेका औचित्यपुर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दै उनले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रथमिकताका साथ अघि बढाउने, प्रसुति सेवा प्रशिक्षण प्राप्त नर्स र मिड वाई्फहरु थप गर्ने पनि उनले बताए ।

जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संरक्षण गर्न ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।