काठमाडौं, माघ ५ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारी समन्वयको अभाव रहेको जनाएको छ ।

जलविद्युत्मा लगानीका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, अनुमति लिन धेरै समय लाग्ने गरेको भन्दै सुधारका लागि संघले आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयबीच नै समन्वय नहुँदा लगानीको वातावरण नभएको बताउँछन् ।

सरकारको आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदै जाने हो भने सरकारी लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने गुरागाइँको भनाइ छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी प्रक्रियामा धेरै सुधार आवश्यक रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।