काठमाडौं, माघ १ । २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लक्ष्यमध्ये अधिकांश आयोजनाको प्रगति औसत छ ।

आयोजनाको डिजाइनमा परिवर्तन, समन्वयको अभाव, जिम्मेवारीबोधको अभावलगायतका कारणले आयोजनाहरुको प्रगति औसत देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रिपोर्टअनुसार १६ ओटा आयोजनाको वार्षिक प्रगति ८० प्रतिशत र सोभन्दा बढी रहेको छ ।

दुईओटा आयोजनाले ५०–७९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् भने १२ ओटा आयोजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगतिलाई तीव्रता दिन कार्यान्वयनमुखी कानुन आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो, कम्पनी र सरकारबीच समन्वयको अभावजस्ता कारणले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँछन्, अर्थविद् शंकर शर्मा ।

सरकारले अहिले चारओटा सिँचाइ आयोजना, दुईओटा ठूला जलविद्युत् आयोजना, तीनओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एक खानेपानी आयोजना र एक संरक्षण आयोजनालगायत गरी २१ ओटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आयोजना निर्देशनमुखीमात्र भएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सरकारले स्पष्ट ढाँचासहितको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा विवाद, जग्गाप्राप्तिमा समस्या, निर्माण सामग्रीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वयको अभावलगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेकोे औंल्याएको छ ।