स्थानीय तह निर्वाचनको तेस्रो तथा अन्तिम चरणअन्तर्गत् असोज २ गते हुने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा शीर्ष दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै हुने देखिएको छ ।

कुल ७ प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६ ओटा प्रदेशका ६१७ स्थानीय तहको अन्तिम निर्वाचन परिणाममा पहिलो नम्बरमा देखिएको एमाले तराई–मधेसको २ नम्बर प्रदेशमा रक्षात्मक हुने पूर्वानुमान धेरैको थियो ।

तर, निर्वाचन प्रचार अभियानको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा एमाले र कांग्रेस नै रहने देखिएको छ ।

२ नम्बर प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जमा तराई–मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम पनि प्रतिस्पर्धामा सँगसँगै देखिन्छ भने सम्भावित प्रदेश राजधानीकोरुपमा प्रचार गरिएको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा अर्को तराई–मधेसकेन्द्रित दल राजपा नेपाल प्रतिस्पर्धामा सँगसँगै आएको छ ।

बाराको सिमरा–जितपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेसँग कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ भने अर्को उपमहानगरपालिका कलैयामा दुई प्रमुख दललाई तराईकेन्द्रित दलले टक्कर दिने प्रयास गरिरहेका पाइन्छ ।

एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह रहेको २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने तराईका ८ जिल्लामध्ये पर्साबाहेक सबै जिल्ला पूर्वपश्चिम राजमार्गले छोएका छन् र पहाडी समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको राजमार्ग क्षेत्रमा मूलतः एमाले र कांग्रेसकै प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।

मधेसी समुदाय बढी रहेको मधेसका अन्य क्षेत्रमा पनि त्यही समुदायका उम्मेदवार खडा गरेर ठूला राजनीतिक दलहरुले मतदाता तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

मधेसभित्र पनि जातीय प्रभाव र मुस्लिम समुदाय आकर्षित गर्ने प्रयास उत्तिकै सचेततापूर्वक गरिएको पाइन्छ ।

अन्य प्रदेशमा तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यो प्रदेशमा त्यो स्थान सुरक्षित राख्न निकै चुनौती देखिएको छ । राजपा र संघीय समाजवादी फोरम यो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

ठूला सहरमा उम्मेदवार छनोट गर्दा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले प्राथमिकता पाएका कारण चुनाव खर्चिलो त भएकै छ, भोजभतेर र अन्य पक्षले परिणाम प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

मधेस आन्दोलन र राजपाको बहिस्कारको कारण जोखिमयुक्त मानिएको यस प्रदेशमा अन्ततः राजपासहित सबै दलको सहभागितामा सहजरुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।

निर्वाचनमा विगत आन्दोलन वा अभियानको बेलामाजस्तो निषेधको राजनीति छैन । बरु, कतिपय मधेसकेन्द्रित दलकै उपल्लो तहका नेताहरु एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका कारण तस्वीर बद्लिएको छ ।

हरेकजसो उम्मेदवार र दलले आन्दोलनका समयमा घन्काइने विभेदका चर्का नारा र समुदायगत ध्रुवीकरण छोडेर आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह र सामाजिक सद्भावका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका कारण अब मधेस मनोविज्ञानमा बदलाव आएको स्पस्ट बुझिन्छ । र, त्यसको परिणाम यो निर्वाचनमा देखिने सहज अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

तराई–मधेसको स्थलगत भ्रमणपछि डा. महेन्द्र विष्टको विश्लेषणसहित गृष्मा राजभण्डारीको रिपोर्ट ।

भिडियो हेर्नुहोस्