विगतको संविधानको तुलना अहिलेको संविधान निकै प्रगतिशील भएको सामाजिक अगुवाहरुको तर्क रहेको छ ।

नयाँ संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पाटो मजबुत् हुन सकेको खन्डमा पछाडि पारिएका वर्गहरु सामाजिक विकासको मूलधारमा आउनसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सामाजिक परिवर्तनको मूल एजेन्डा बोकेको संविधानको कार्यान्वयनको इमान्दारिताले नै पछाडि पारिएका समुदायको हक, अधिकारलाई स्थापित गर्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले उपलब्धिपूर्ण मानिएको नयाँ संविधानले दलित, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको संवैधानिक आयोगहरुलाई बलियो बनाएको उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धिबहादुर नेपाली बताउँछन् ।

संविधानले समाजका सबैखाले विभेदलाई अन्त्य गरेपनि पछाडि पारिएकाहरुको प्रतिनिधित्वलाई भने अझैपनि सुनिश्चित गर्न नसकेको र यसको लागि संघर्ष नै उपयुक्त विकल्प भएको डा. नेपालीको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्