काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न दलका नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था कटौती गरेपनि सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको भने विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका कामकारबाहीमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम