काठमाडौं । सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानुनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २५
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम