Logo ४ चैत्र २०८२, बुधबार | Thu Mar 19 2026


लेखा समितिको २१औं वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित

प्रतिवेदनमा समितिले समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू, गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी करिडोरलगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षणलगायतका विषय समावेश भएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गर्‍यो एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक घोषणा

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अमेरिकी सहयोग संझौता, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) को व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावना

भोलिका प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक

अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न सोमबारसम्मको समयसीमा दिएको अवस्थामा भोलि नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनसक्ने देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशसभाबाट चार वर्षमा ४४ विधेयक पारित

प्रदेशसभा स्थापनाको चार वर्ष बित्नै लाग्दा गत माघ ३ गते मात्र प्रदेशको नाम ‘मधेश’ र राजधानी ‘जनकपुरधाम’ टुङ्ग्याउन सफल मधेश प्रदेशसभाले पारित भएका सबै विधेयक कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६७ विधेयक पारित

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ६७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ वटा पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले

एमाले महाधिवेशनद्वारा १७ बुँदे प्रस्ताव पारित

एमालेले मंगलबार निर्वाचनपछि अध्यक्ष लगायतका १९ पदाधिकारीको चयन गरेको छ । यद्यपि ५ सदस्य भने सर्वसम्मत भएका थिए ।

एमसीसी देशको हितमा भए राष्ट्रिय सहमतिबाट पारित गर्नुपर्छ– परराष्ट्रमन्त्री खड्का

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बैठकमा मन्त्री खड्काले एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमसीसी तत्काल पारित गर्न निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनको आग्रह

अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक २०७८’ पारित

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विनियोजन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा ल्याई पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि लगिनेछ ।

संसदीय समितिबाट अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विधेयक, २०७६ पारित

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकायले सही ढंगले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन नगरेको खण्डमा सो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।