काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम