काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले
उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको
अदालतको यो आदेशसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकहरूबाट ऋण लिनका लागि बाटो खुलेको छ । इजलासले विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावली अनुसार
थप ९० किलोमिटर थप तटबन्ध निर्माण गर्दै विपद् व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो । हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गर्न हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाइने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था
उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी नायव उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले बताउनुभयो ।
भैरहवा । शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वपूर्ण जग्गा निजी रिसोर्टलाई दिने विषय बाहिर आएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको छ । लुम्बिनी गुरुयोजना विपरीत रिसोर्ट बनाउन निजी कम्पनीसँग प्रस्ताव
युवा संघ, नेपालले नारायणहिटी संग्राहलयमा बतास समूहले बनाउन लागेको रेष्टुरेन्ट भत्काउन निर्देशन दिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।
जग्गा हत्याउन अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आशिर्वाद पाएका व्यवसायीले त कब्जा जमाएर व्यापारको मेसो मिलाइसकेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पोखराको व्यावसायिक
नुवाकोट । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ७ रातमाटेमा एमसीसी परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको करिब ४ सय रोपनी जग्गामा स्थानीयले. राष्ट्रिय झण्डा गाडेर कब्जामा लिएका छन् । अधिग्रहणस्थलमा प्रदर्शन गर्दै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम