प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापार घाटा आफूले नबढाएको बताउनुभएको छ । यद्यपि बढ्दो व्यापार घाटाको क्षतिपूर्ति अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट लिन सकिने उहाँको तर्क छ ।
तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघले विपी वनबाटिकामा आयोजना गरेको महोत्सवको उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ । मन्त्री खाँणले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा रहँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अघि बढाउनेहरुले नै अहिले विरोध गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेका नेता भीम
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालले एमसीसीबारे पार्टीमा चुनावपछि थप छलफल हुने बताउनुभएको छ । उहाँले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी उचित सम्मानसहित कार्यान्वयनमा नगए पार्टी आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिनुभयो
विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे पार्टीभित्रको विवादमा आफ्नो प्रस्ताव विफल भए राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ । विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग अध्यक्ष दाहालले
अर्घाखाँची । नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीको विषयमा दोहोरो भुमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रेस चौतारी
विराटनगर । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेको योजना अनुसार नै एमसीसी पास भएको दाबी गर्नुभयो । सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग पोखरेलले त्यसको आलोचनाको भारी भने गठबन्धनलाई बोकाएको बताउनुभयो । पोखरेलले
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन नेताले एमसीसीबारे पार्टीले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् । नेताहरु लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र कृष्ण बहादुर महराले पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को अनुमोदन गरेको विरोधमा विभिन्न आठवटा पार्टीले शुक्रबा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेको भन्दै उनीहरुले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम