Logo २४ बैशाख २०८३, बिहिबार | Thu May 7 2026


मौद्रिक नीतिमा तानातान, अलमलमा राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने तथा कर्जा प्राप्ती सहजीकरण गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा ढिलाई गर्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष्य राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं । सरकारले ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।

आगामी निर्वाचनका लागि अर्थले दियो ७ अर्ब ७२ करोड खर्चको सहमति

काठमाडौं, असार १८ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधि सभा

अर्थ मन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ४५ अर्ब २७ करोड रकमान्तर, २५ प्रतिशत रकमान्तर गर्ने अधिकार सचिवलाई

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो संघीय सरकारका मन्त्रालय मातहतमा ११ महिनामा गरिएको रकमान्तर भएको मन्त्रालयकले जनाएको

प्यान नम्बर लिनेको संख्या बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सात लाख ६ हजार ३०२ जना करदाता थपिएका छन् । साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म उनीहरुले स्थायी लेखा (प्यान) नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ

प्यान नम्बर लिनेको संख्या बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सात लाख छ हजार ३०२ जना करदाता थपिएका छन् । साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म उनीहरुले स्थायी लेखा (पान) नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ

सरकार आज आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै : अध्यादेशमार्फत भोलि करीब १६ खर्बको बजेट ल्याउने सरकारकाे तयारी

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आज दिउसो २ बजे मन्त्रालयबाटै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिनेछ । आगामि आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को बजेट

निषेधाज्ञाको समयमा कर र जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी तथा निषेधज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १४ अर्ब रुपैयाँ माग

सचिव अर्यालले अर्थमन्त्रालयसँग मंगलबार भएको छलफलमा रकम निकासा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।