१८ बैशाख २०८२, बिहिबार | Thu May 1 2025


राजनीतिक दलका नेताहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

काठमाडाैँ । सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत्

बागमती प्रदेशमा दुई वटा अध्यादेश जारी

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएको छ । बुधबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस

बागमती प्रदेशसभाबाट पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत

बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा ८ वटा अध्यादेश पेश

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल (गौतम)ले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २५० को उपनियम १ बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम ४२ को उपनियम ४ लाई तत्कालका लागि निलम्वन

स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धि अध्यादेशको नीजि क्षेत्रद्वारा स्वागत

काठमाडौं। सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६’ मा संसोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा नीजि क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ । एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ

अध्यादेशको चिकित्सक संघ गर्‍यो स्वागत

काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ को नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारले संघसँगको सम्झौता बमोजिम

राष्ट्रपतिबाट दुई अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार औषधि सम्बन्धी

राष्ट्रपतिद्वारा पाँच अध्यादेश जारी

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको छ ।

ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी