काठमाडौं । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहमा महिलाको विषय हेर्ने छुट्टै संरचना नबनाउने हो भने महिलाका समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम