काठमाडौं । सरकारले कानून विपरीतका सबै सेवा तथा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएकाे छ। सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय लिने