Logo ३१ भाद्र २०८२, मंगलबार | Tue Sep 16 2025


पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको रिटको पेशी पूर्ण इजलासमा

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ११ साउन २०७७ मा श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन रिट दायर

सर्वोच्चद्वारा गभर्नरको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनुहुनेछ । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

अमेरिकाबाट ४० करोड भित्र्याएका शाहको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

शाहले वर्ल्ड एक्स्पोर्ट एण्ड इम्र्पोट प्रालिको बैंक खातामा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ फुकुवा गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले

निलम्बन खारेजीको माग गर्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुभएको छ । सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध अधिकारी आइतबार सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो । गत चैत २५ गते

मोहमद अफ्ताब आलमको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

आदेशविरुद्ध आलमले २०७७ असोज १२ गते जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए । अहिलेसम्म १७औं पटकसम्म आलमको मुद्दा पेशीमा चढे पनि

एआईजी बढुवा प्रकरण : सर्वाेच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो 

अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न २८ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वरीयताअनुसार किन बढुवा भएन भन्ने प्रश्नमा आधारित रहेर छलफल हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीश एमालेलाई सिध्याउन खुलेर लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी

एमालेलाई व्यक्ति चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । बार एशोसियसनका केही पदाधिकारी र वकिलहरुले तिघ्रा ठटाएका भरमा न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र नबस्ने निर्णय

प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

मेयरले परमादेशको माग गर्दै दिएको निवेदन सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

मेयर साहले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ र दफा ५५ अनुसार नगर प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको उल्लेख गर्दै सरकारले वैशाखमै चुनाव गर्दा आफ्नो