२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
हरिविनोद अधिकारीसाँच्चै मुलुक एउटा कालो अन्त्यहीन सुरुङमा प्रवेश गरेको छ । यसो हेर्यो भने समस्या उत्पन्न त भएकै छ, तर त्यसको समाधान भने सहज देखिँदैन । पुस ५ गते हठात्
संजिव कार्की सत्यको रुप जहिले पनि एकै हुन्छ । असत्यको अनुहार बहुरंगी तसर्थ न्याय, बहुरंगमा आधारित होइन सत्य र निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने बिधिशास्त्रको मान्यता छ । सत्य एक्लै भए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको विपक्षमा फैसला भए आन्दोलनमा जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिनुभएको छ । शनिबार विराटनगरमा ओली पक्षीय नेकपाको प्रदेश कमिटीको आयोजनामा भएको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस आजबाट सकिएको छ । एमीकस क्यूरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले अन्तिम बहस गरेसँगै सम्पूर्ण बहस
काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । माघ ११ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन
काठमाडौं, फागुन ५ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा एमिकस क्युरीका रुपमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै खरो बहस गर्नुभएको छ । लामो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीकोतर्फबाट बहस हुँदै छ । संवैधानिक इजलाशमा मुद्दाका पक्ष तथा विपक्षको बहस सकिएसँगै आजदेखि एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस हुने भएको हो । एमिकस
नवलपुर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कांग्रेसको जिल्ला कार्य समितिले सोमबार कावासोतीमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा नेता
काठमाडौं, फागुन २ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहशमा आएका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वर्तमान सरकार कस्को हो भनि प्रश्न गर्नुभएको छ । विपक्षी अर्थात् सरकारी
काठमाडौं, माघ ३० । भारतको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको छ । ट्वीटरविरुद्ध परेको एक सार्वजनिक सरोकारको विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले घृणा फैलाउने सामाग्री रोक्न केन्द्र
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम