२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई
काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा आफ्ना तर्फबाट जवाफ
काठमाडौं । नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आज सर्वोच्च अदालत जाँदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्चले अध्यक्ष दाहाललाई अदालतको अवहेलना मुद्धामा आफैं लिखित
काठमाडौं, फागुन १४ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तयार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु भन्दा ठूला जनता हुन भन्नुभएको छ ।
काठमाडौं, फागुन १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ । आज साँझ ५ बजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको हो । साँझ बस्ने बैठकले के निर्णय
काठमाडौं, फागुन १३ । चौतर्फि विरोध र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका बावजुद पनि कंक्रिट कमल फुलाउन सिमसार कमल पोखरीको बीचमा ढलान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको कमल पोखरीमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कसको हो भन्नेबारे निर्णय सुनाउने भएको छ । ऋषिराम कट्टेलले नेकपा नाममा दावी गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै संसद पुर्नस्थापना भएपछि नेकपाको दुवै समूह सक्रिय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारे प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाएपछि केही दिनदेखि निष्कृय
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय झण्डै साढे दुई महिना चर्चामा रह्यो । सर्वोच्च अदालतमा परेको विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ शुरु भएपछि सबैको ध्यान अदालतमा केन्द्रीत थिए
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा १ सय ८ किलोको सुनको जलहरी राखेको केही घण्टामा सर्वोच्च अदालतले जलहरी नराख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता नीति ढुङ्गाना र प्रदेशसभा सांसद
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम